भारतले यसै साता नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा तरंग उठेको छ। जनस्तरमा नेपालमा यो नक्साका बारेमा विरोध शुरु भएको छ। जनस्तरमा आवाज उठेपछि बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नेपाल सरकारले नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना जारी गरेको हो। विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको नाम र पद केही पनि खुलाइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्री दुवैले यसलाई ट्विट पनि गरेका छैनन्। यसअघि यस्ता सूचना दुवैले महत्त्व दिँदै ट्विट पनि गर्ने गरेका थिए। दुई देशबीचको विवाद भएको यस्तो विषय नेपाली भाषामा मात्र लेखिएको छ।
भारतले नयाँ नक्सामार्फत काली नदीको ऐतिहासिकता भने स्वीकार गरेको छ। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा काली र मेची नदीपारि नेपालले दाबी नगर्ने सहमति तत्कालीन राजाले गरेका थिए। यसअनुसार मेची र कालीपारिका भूभाग मात्र इष्ट इण्डिया कम्पनीको हुने उल्लेख छ। यसरी यो नक्साले काली नदी स्पष्ट रूपमा देखाएपछि नेपालले विगतमा भएको सन्धिको कुरा भारत सरकारसँग उठाउन सक्ने आधार तयार भएको छ।
सुगौली सन्धि गरे भनेर त्यतिखेरका शासकलाई गाली गरेर नक्कली राष्ट्रवादी बन्नुभन्दा त्यही सन्धिकै कुरा उठाउँदा पनि नेपाललाई लाभ हुन सक्छ। नक्सामा काली उल्लेख गरिएपछि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको ६२ वर्गकिलोमीटर यता परेको छ। यसैगरी लिम्पियाधुराको ३१० वर्गकिलोमीटर कालीपूर्व परेको छ। कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको ६२ वर्गकिलोमीटरको माग गर्ने नेपालीलाई सफल र सशक्त कूटनीति चाल्न सक्ने हो भने ३७२ वर्गकिलोमीटरमा दाबी गर्ने आधार मिलेको छ।
इष्ट इण्डिया कम्पनीको उत्तराधिकारी बेलायतले सन् १८५० आसपासदेखि कृत्रिम काली नदी बनाएर कालापानी र लिपुलेक कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको थियो। त्यसपछि भारतीय नक्सामा काली नदी कहाँ पर्छ भनेर लेख्नै छोडिएको थियो।अहिलेको नयाँ नक्सामा भारतले काली नदी पुनःस्थापित गरेको छ। यद्यपि नक्सामा भारतले कालापानी र लिपुलेक भने आफ्नो भूभागमा राख्न छाडेको छैन।
यो नक्साका कारण कालीसम्मको भूभागको सम्बन्धमा वार्ता गर्न बाटो खुलेको छ। यो नक्सा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ बताउँछन्।
सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासमेत नेपालमा पर्छ। लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिममा काली नदी बगेको छ। नेपालकै आधिकारिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा राख्न छोडिएको छ। लिपु खोलाको पूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको नक्सामा समेटिएको छ।
भारतले जारी गरेको नक्सा सुगौली सन्धिविपरीत छ। उसले जारी गरेको नक्सामा काली नदीपूर्वको केही क्षेत्रसमेत भारतमा पारेको छ। सुगौली सन्धिले काली र त्यसयताको भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट गरेको छ। नेपालले नक्सा सच्याउन तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ।
भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुराबाट काली नदी बगेको देखिएको छ। पुराना सन्धि, सम्झौता र नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बहने नदी काली उल्लेख भएको छ।
भारत–चीन युद्धका बेला ५७ वर्षअघि निर्जन भूमिमा भारतले सैन्य अखडा बनाएको थियो। छिमेकी दुई देश युद्धमा रहेका बखत नेपालका शासकले कतै पनि नढल्किने रणनीति लिएका थिए। भारतको विरोध गर्दा चीनको समर्थन गरे जस्तो हुने र चीनका बारेमा बोल्दा भारतको विरोध हुने भएपछि तत्कालीन शासकले नेपालमा भारतीय सेना राखिँदा मौनता साँधेका थिए।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी भने नयाँ नक्साबारे विभागले अध्ययन गर्ने बताउँछन्। कालापानी र सुस्ताको विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतले नक्सामा पुरानै विषय दोहोर्याएको छ। विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल भारतको सीमांकन भइरहेको छ। कालापानी र सुस्ताको विवादका विषयमा दुवै देशबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक बसेर टुंग्याउने सहमति परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमै भएको थियो। यद्यपि दुवै देशका सचिवले बैठक गरी हालसम्म समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्।
दुई देशबीच दशकौँदेखि विवाद भइरहेका बेला चीन पनि यसमा जोडिन पुग्यो। २०७२ जेठ १ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक करिडोर बनाउने सम्झौता गरे। नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा नेपालको सहमतिबेगर दुई देशले सम्झौता गरी नेपालको सार्वभौमिकता अवमूल्यन गरेका थिए। यसबारे नेपालका कूटनीतिज्ञ बेखबर रहे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशलाई पत्राचार गरेका थिए। तर यो विषयमा नेपालले भारत र चीनसँग प्रष्ट कुरा राख्न सकेन। त्यसपछि गठित सरकार भने यो विषयमा मौन रह्यो।
भारतले काली नदीको यथार्थ स्वीकारेका कारण अब नेपालले कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। आफ्नो भूमि फिर्ता गराउनेदेखि चीन–भारतको बीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सच्याउन लगाउनुपर्छ। दुई ठूला शक्तिको बीचमा रहेको नेपालका कूटनीतिज्ञ चनाखो बन्न आवश्यक छ ।
२०७२ को जेठमा भारत र बंगलादेशले सीमा विवाद सल्ट्याएका थिए। भारतका कैयौँ भूभाग बंगलादेशलाई दिइएको थियो भने बंगलादेशका कैयौँ भूभाग भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ४१ वर्षअघि बनेको देश बंगलादेशले राष्ट्रिय हितका लागि आफ्ना माग स्पष्ट रूपमा उठायो। यसका लागि हामीले इच्छाशक्ति नै देखाएनौँ। हामीले विपक्षमा हुँदा नारा र प्रदर्शन त गर्यौँ तर सत्तामा पुगेपछि धृतराष्ट्र बन्यौँ। पुर्खाले गरेका कूटनीतिक प्रयासलाई बुझेर त्यसलाई समयानुसार राष्ट्रियहितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनीहरूलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी देखिने ध्याउन्नमा लाग्यौँ।
राष्ट्रियहितका विषयलाई हामीले कमाउने धन्दा बनाउन सीमित गर्यौँ। उही व्यक्तिलाई राजदूतका लागि अयोग्य भनेर जुन देशबाट फिर्ता बोलायौँ पुनः केही महिनामा त्यही देशमा राजदूत बनाएर पठायौँ। यसको सन्देश के कस्तो गयो, यस विषयमा हामीले कहिल्यै पनि सोचेनौँ। त्यसबेला कुनै दल वा व्यक्ति अयोग्य भएको थिएन, सिंगो नेपाललाई अयोग्य बनाएका थियौँ। राजदूतमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, सासू, भाइ र भान्जलाई राजदूत बनाउने काम बन्द गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रकै प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिमा दलीय भागबण्डा गरेर हामीले गरेका गल्ती सच्याउन ढिलो भइसकेको छ।
एकातिर राष्ट्रलाई धोका दिने र देशलाई बचाउन नियुक्त गर्ने कूटनीतिज्ञलाई पैसामा मोलमोलाइ गर्ने काम बन्द गर्ने कि नगर्ने? मोटो रकम लिएर कूटनीतिज्ञ छनोट गर्ने काम गरेर एकातिर नेपालको कूटनीतिलाई कमजोर बनाउने नेताहरू र त्यसलाई समर्थन गर्न बन्द गर्ने कि नगर्ने? २०५५ मा कालापानी पुग्ने विद्यार्थी नेताहरू हाल मन्त्री बनेका छन्। राजदूतको सुनुवाइ गर्ने समितिमा उनीहरूकै वर्चस्व छ। उनीहरूले कूटनीतिज्ञ नियुक्त गर्दा देशको हितका बारेमा सोच्न सक्नुपर्छ।
