काठमाडौँ : प्रमुख राजनीतिक दलका प्रवक्ताहरूले रिले अनशनरत पत्रकार र कर्मचारीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताहरूले अनशनरत सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट गरी उनीहरूले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।
नेकपाका नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले अनशनस्थल बानेश्वर पुगी ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीको नेतृत्व र संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कर्णको संयोजकत्वमा अनशन चलिरहेको छ।
पाँचदिने रिले अनशनमा बोल्दै नेताहरूले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरू नै बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नहुने बताए।
सरकारले कोरोना कालमा अग्रपंक्तिमा रहेका काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र प्रोत्साहनका लागि ध्यान दिन नसकेका वेला सत्तारुढ दलकै प्रवक्ता श्रेष्ठले कसैलाई पनि बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए।
विभिन्न कारण देखाएर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, निष्काशन गर्ने, बेतलबी बिदामा राखेर उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
सञ्चारकर्मीहरूलाई बिनाकारण जागिरबाट निकालिएको, समयमा तलब नदिएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रेष्ठले कोरोनालाई कारण देखाएर सिर्जना गरिएको समस्यामा श्रमजीवीले आफ्नो हक गुमाउनुपरेको पनि बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना शुरु भएको ९ महिना मात्रै भए पनि मिडिया क्षेत्र विगत २-३ वर्षबाट नै राज्यबाट प्रताडित रहेको बताए।
सञ्चारकर्मीसँग व्यवस्थापक र लगानीकर्ताहरूको हितका लागि समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए। अहिले सञ्चारकर्मीहरूको अनशन प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक संस्कृतिप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षाका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू विगत चार दिनदेखि रिले अनशनमा रहेका छन्। सरकारले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा सम्बन्धित सञ्चारगृहले नदिएको, कोरोनाको कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने काम गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
पूर्वसांसद परि थापा, प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट, इन्जा एशियाका अध्यक्ष टंक पन्तलगायतले श्रमजीवीका समस्या हल गर्न आह्वान गरे।
जैसीका अनुसार ६ बुँदे माग राखेर असोज १५ गतेबाट रिले अनशन थालिएको हो। कोभिड-१९ को बहानामा अहिले राजधानीका साढे तीन सय कर्मचारी तथा पत्रकारलाई सञ्चारगृहले निष्काशन गरेको उनले बताए।
सञ्चारगृहविरुद्ध नयाँ बानेश्वरमा सडकमै रिले अनशन बसिरहेका पत्रकारहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पुगेका छन्।
शनिवार साढे ११ बजे बानेश्वर पुगेर रिले अनशनमा बसेका पत्रकार तथा पत्रकार महासंघका नेताहरूलाई भेटेर भट्टराईले आन्दोलनलाई साथ दिएका हुन्।
त्यसक्रममा भट्टराईले जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पत्रकारहरू नै शोषणमा परेर सडकमा आउन बाध्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले पत्रकारलाई सडकमा ल्याउन बाध्य नपार्न सञ्चारगृहलाई अनुरोध गरे।
सरकारले ऐन कानून बनाउने तर पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नु दु:खद भएको भन्दै भट्टराईले श्रमजीवीहरूको आवाज सुन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘पत्रकार महासंघमा १२ वटा मिडिया हाउसले निष्काशन गरेको उजुरी आएको छ। हामीले सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई अनुरोध गर्यौँ तर अटेर गरेपछि आन्दोलन शुरु गर्नुपरेको हो’, जैसीले भने।
यसरी निष्काशन गर्ने मिडिया हाउसमा अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका, कारोबार, नागरिक, कान्तिपुर टीभी, माउन्टेन टिभी, एभिन्यूज, न्यूज २४ र नेपाल आज अनलाइन रहेको जैसीले बताए। सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, बक्यौता भुक्तानी, अनावश्यक सरुवा र निष्काशन फिर्ता लिनुपर्ने, श्रमजीवीबाट उठाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने, ६ महिना काम गरेकालाई स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग रिले अनशनकारीको छ।
जैसीका अनुसार यो पाँचदिने रिले अनशनपछि पनि आन्दोलनका कार्यक्रम छन्। २१ गते अन्नपूर्ण पोस्ट र कान्तिपुर टेलिभिजनमा एक/एक घण्टा घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ। २२ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र कारोबार दैनिक, २३ गते नागरिक दैनिक २४ गते नेपाल आजमा एक/एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम छ।
’२१ देखि २४ गतेसम्म दिनहुँ ती सञ्चारगृहमा एक घण्टा घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ’, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जैसीले भने।
२५ गते सूचना विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने र २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ।
‘सञ्चारगृहको ज्यादती र शोषणको विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सञ्चार र श्रम मन्त्रालयलगायतलाई ज्ञापन पत्रसहित ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम छ’, जैसीले भने।